आ.स.स.स. के बैनर तले जनरल कैटेगरी की हंगामी बैठक।
चेतावनी के बाद 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से पलटी पंजाब सरकार
आम आदमी पार्टी से आम आदमी निराश
मोगा (कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा) स्थानीय कृष्णा मंदिर, चोंक शेखां में आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जनरल केटेगरी की हंगामी बैठक हुई। जिसका नेतृत्व समिति के जिला प्रधान नानक चोपड़ा ने किया। इस मौके समिति के पंजाब प्रदेश उप प्रधान कुणाल बांसल विशेष तौर पर उपस्थित हुए। श्री राम नाम के जाप से बैठक की शुरुआत की गई। हाल ही में भगवंत मान सरकार द्वारा 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में जनरल कैटेगरी से जातीय भेदभाव की घटना चर्चा का विषय बनी रही। इस मौके कुणाल बांसल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में सामान्य वर्ग के साथ जातीय भेदभाव करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें सभी जातियों को समान अधिकार दिए गए हैं का उलंधन किया गया था, जो कि गैर संवैधानिक होने के साथ साथ सभी जातियों को एक समान अधिकार दिलाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान है। जिसे सहना हम सामान्य लोगों के वश में नहीं है। श्री बांसल ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति के राष्ट्रीय महासचिव साहिल गुप्ता के नेतृत्व में पैनल तैयार कर मुख्यमंत्री पंजाब को ई-मेल द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। दिए गए मांग पत्र में पंजाब सरकार को बता दिया गया था की सामान्य वर्ग में भी ऐसे लाखों परिवार हैं जो उन मध्यमवर्गीय या गरीब वर्ग में आते हैं जो बिजली के महंगे बिलों का भुगतान नहीं कर सकते। इसके विपरीत अनुसूचित जातियों, जनजातियों पिछड़ी जातियों व अति पिछड़ी जातियों में भी ऐसे ऐसे सर्व संपन्न करोड़पति परिवार हैं जो शाही जिंदगी व्यतीत करते हुए सभी तरह के महंगे बिलों का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन किसी जरूरतमंद का हक छीन कर उन्हें जाति के आधार पर सरकारी सहूलियतें दे दी जाती हैं। बांसल ने बताया कि मांगपत्र में पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए सामान्य वर्ग के साथ किए जातीय भेदभाव वाले फैसले को 31 मई तक वापिस लेने के लिए कहा गया था। यदि पंजाब सरकार जातीय भेदभाव वाले उक्त फैसले को वापस नहीं लेती तो समिति कानून का दरवाजा खटखटाने के साथ-साथ सामान्य वर्ग को साथ लेकर सड़कों पर उतरेगी। जिसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
आगे जानकारी देते हुए कुणाल बांसल ने बताया कि चीफ सेक्रेट्री पंजाब द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए दिए गए मांग पत्र को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर को मार्क करके समिति को जानकारी दे दी गई थी। जिसके बाद विद्युत मंत्री ने उक्त फैसले मैं बदलाव तो किया है, लेकिन इससे सामान्य वर्ग सहित सभी वर्ग निराश हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सम्पूर्ण पंजाब वासियों को बिना किसी जातीय भेदभाव व बिना किलो वाट मीटर की शर्त के 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। इस मौके नानक चोपड़ा ने कहा की चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा जनता को किए वादों को बिना किसी भेदभाव के पूरा करना चाहिए, जिससे पंजाब वासी अपने आपको ठगा हुआ महसूस ना करें। इस मौके जिला सीनियर उपप्रधान गगन ग्रोवर, जिला उपप्रधान सोनू धवन, शहरी प्रधान तरसेम जंड, सुरेश कुमार, राज कुमार, हैप्पी सेठी आदि उपस्थित थे।
पंजाब प्रदेश प्रबंधक व स्पैशल रिपोर्टर।
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