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उत्तर प्रदेश का बजट केवल छलावा, सामान्य वर्ग को मिलेगा केवल आश्वासन।

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90 मिनट में पेश हुआ 6.15 लाख करोड़ का प्रदेश बजट।

आईटी सेक्टर में 4 लाख नौकरियाँ, माध्यमिक शिक्षा में 40 हज़ार टीचर्स की भर्ती।

दो करोड़ स्मार्टफ़ोन, हर ज़िले में स्पोट्र्स कॉलेज, 30 हज़ार नर्साें की भर्ती।

वाराणसी व गोरखपुर में दौड़ेगी मेट्रो, वृद्धा पेंशन दोगुनी।


लखनऊ। इस बार बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने  अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

आईटी सेक्टर में चार लाख रोजगार का सरकारी लक्ष्य व शिक्षा विभाग के लिये भी नियोजन

सरकार नें सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022- 2023 में 800 इकाईयों की स्थापना की जाएगी।

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इसके जरिए 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 7540 नए पदों का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022- 23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया।

दो सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त, व अन्य चुनावी वादों के लिये खोला पिटारा

साल में दो मु़फ्त रसोई गैस सिलेंडर के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है।

नंद बाबा पुरस्कार योजना होगी शुरू

दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में ३ हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है। स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है। निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव है।

प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग

उन्होंने बताया कि प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश का मान बढ़ाने वालों का होगा सम्मान।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाडियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय मेरठ में होगा स्थापित

मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।

2 करोड़ स्मार्टफोन होंगे वितरित

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नये उद्यमियों को दिया जायेगा बढ़ावा

युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

समाज कल्याण विभाग की पेंशन हुई दोगुनी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।  वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रवाधान। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है, जिससे गरीब बेटियों की शादी में खर्च किया जाएगा।

9 से 14 वर्षीय किशोरियों के लिये विशेष प्राविधान

प्रदेश में 9 से 14 साल की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए ‘महिला हेल्प डेस्क ‘ की स्थापना की गई है।

इन्वेस्टर्स समिट

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स समिट -2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हुआ है। इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 03 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा।


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