आबकारी नीति मामला: दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह
हाइलाइट्स आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत का अहम फैसला आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा को मिली सरकारी गवाह बनने की इजाजत सीबीआई ने अगस्त में किया था आबकारी नीति घोटाले में मामला दर्ज
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित करीबी सहयोगी और आबकारी नीति मामले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया। अदालत के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले में दिनेश अरोड़ा को छूट देने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया। अरोड़ा ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा था कि वह स्वेच्छा से सच का खुलासा करने को तैयार है।
अदालत ने पहले अरोड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी। वहीं सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध नहीं किया था। सीबीआई ने अग्रिम जमानत अर्जी पर अपने जवाब में कहा था कि अरोड़ा जांच में शामिल हुए हैं और उन्होंने कुछ तथ्यों का खुलासा किया है जो जांच के लिए अहम हैं।
सीबीआई ने अगस्त में दर्ज किया था मामला
सीबीआई ने अगस्त में कथित आबकारी नीति घोटाले में मामला दर्ज किया था और आरोपियों के रूप में 8 लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।
आरोपियों में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।
