भोपाल। विधायक विधानसभा क्षेत्र हुजूर जनपद भोपाल का वह पत्र हम आज आपको दिखायेंगें जिसे कमलनाथ की सरकार जब मध्यप्रदेश में थी तो माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी नें श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल व अभिनिका पाण्डेय प्रभारी प्राचार्या की हिटलरशाही के खिलाफ तत्कालीन श्रम मंत्री श्री महेंद्र सिंह को सम्बोधित करते हुए लिखा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जब इनकी पार्टी भाजपा सरकार में आयी तो महोदय शायद उस पत्र पर लिखी गयी बातों को शायद भूल गये।
आपको हम यह भी बताते चलें कि आखिरी सच के प्रमुख द्वारा विगत वर्ष बृजेन्द्र प्रताप सिंह श्रम मंत्री मध्य प्रदेश सरकार को लगातर कई बार फोन करके इस मुद्दे के संदर्भ में फोन करके समस्या के निराकरण के लिये चर्चा की गयी लेकिन माननीय मंत्री जी नें आश्वासन तो दिया, पर उनके आश्वासन ढ़ाक के तीन पात ही हुए। जबकि कमलनाथ सरकार में कठोर कार्यवाही की बात करनें वाले विधायक हुजूर विधानसभा क्षेत्र रामेश्वर शर्मा जो अपनी सरकार में अपनी ही लिखी बातों को भूल गये, यह है मामा शिवराज व उनके सहयोगियों रामराज्य की परिकल्पना को साकार करती सरकार।
माननीय श्री रामेश्वर शर्मा का सन् 2020 के पत्र का अक्षरशः मजमून
क्र. विधायक/ हुजूर/ 2020/ 3172 प्रति.
विषय: मान्यवर, आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया जी तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री, म.प्र शासन भोपाल दिनांक 19/02/2020 से आवेदिका की संविदा सेवायें समाप्त करने के विरुद्ध अपील बाबत्।
उपरोक्त विषय में एकता बम पुत्री श्री हंसराज जैन (बम), पी.जी.टी. (रसायन शास्त्र) (संविदा सेवा) श्रमोदय आवासीय विद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का आवेदन पत्र सलग्न है। श्रमोदय विद्यालय भोपाल में हो रही गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों को दबाने के लिये आवेदिका की सेवायें दि . 19/02/2020 से अकारण समाप्त कर दी गई है। आवेदिका ने सेवा समाप्ति के इस आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य एवं प्राप्त जानकारी हतप्रभ कर देने वाली है। श्रमोदय विद्यालय में की जा रही निम्न प्रमुख।
श्रमोदय विद्यालय में पढ़ने वाले श्रमिकों के बच्चों से समय- समय पर कभी किसी आयोजन के नाम पर व कभी पिकनिक पार्टी के नाम पर राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है। जैसे कि दि . 23/01/2020 को समस्त विद्यार्थियों से रूपये 200 / (दो सौ रूपये) प्रत्येक विद्यार्थी से प्राधानाचार्य के मौखिक निर्देशानुसार कक्षा अध्यापकों द्वारा वसूल किये गये तथा दि 19/01/2020 को प्रत्येक विद्यार्थी से प्रत्येक कक्षा में रूपये 80/- लिये गये कृपया देखे।
आवेदन का पृष्ठ 57 से 601 अवैध वसूली से सहमत न होने पर अभिभावकों द्वारा विरोध करने पर प्राधानाचार्य के मौखिक निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के छात्रों से लिये गये रूपये 80/- (रुपये अरसी) की राशि कक्षा अध्यापिका के माध्यम से विद्यार्थियों वापस को लोटाये गये।
(दि.18/02/2020) (कृपया देखे पृष्ठ 61, 62, 63) इस प्रकार रूपये 80/- की दर से अनुमानित रूपये 40,240/- की राशि विद्यालय में अवैध रूप से वसूल की गई थी, जिसका न कोई लिखित आदेश दिया गया था न ही उसकी रसीद ही दी गई थी। गरीब श्रमिकों के बच्चों से लेट आने एवं अनुपस्थिति के लिये रूपये 100 से लेकर रूपये 1700 तक “फाईन” लगाकर अवैध रूप से हजारों की राशि वसूल की गई है।
उपरोक्त दोनों राशियों की वसूली बिना किसी शासकीय आदेश एवं बिना रसीद दिये की गई है। यह तथाकथित वसूली प्रिंसिपल द्वारा मौखिक आदेश देकर करवाई गई। अवगत कराया गया है कि प्रिंसिपल द्वारा अपने स्टाफ के साथ तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जाता है। इसके लिये वह विद्यार्थियों को डाट- डपट कर व धमकाकर सादे कागज पर उनके हस्ताक्षर करवा कर स्टाफ के विरूद्ध शिकायती पत्र लिखवा देती हैं।
आवेदिका के पक्ष में विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र- छात्राओं द्वारा लिख कर दिया गया है कि उनका कार्य संतोषजनक रहा है एवं उनके विरुद्ध उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
यह श्रमिक विद्यालय गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिये ही बनाया गया है, यदि उनकी हैसियत हर माह रूपये 200/- खर्च करने की होती तो वह अपने बच्चों को किसी अन्य निजी स्कूल में नहीं पढ़वाते? उनसे किसी भी प्रकार की राशि की वसूली किया जाना नाजायज़ है। यह विद्यालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिये स्थापित किया गया है इसीलिये इस विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों के अलावा किसी भी अन्य वर्ग के बच्चों का प्रवेश वर्जित है।
प्रिंसिपल द्वारा इस प्रकार से राशि की अवैध वसूली करवाना सुप्रीम कोर्ट की मँशा का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है तथा गंभीर अनियमितता है। संबंधित शिक्षिका द्वारा जो अनियमितताओं का अपने आवेदन में उल्लेख किया गया हैं तथा उनके विरूद्ध जिसको कदाचरण बनाकर उनकी सेवा समाप्त की गई है, उसकी विस्तृत उच्च स्तरीय जाँच करवाया जाना।
अत्यावश्यक है। इसके लिये विद्यालय में लगे CCTV कैमरों की साल भर की रिकार्डिंग प्राप्त कर इसका भी परीक्षण करवाया जाना उचित होगा ताकि सच्चाई सामने आ सके एवं निष्पक्ष जाँच हो सके। कृपया श्रमोदय विद्यालय भोपाल में हो रही गंभीर अनियमिततओं की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर आवेदिका के अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों की पारदर्शिता के साथ जाँच एवं परीक्षण करवाकर आवेदिका को सेवा में बहाल करने के संबंध में यथोचित आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
मान० सोचव महोदय, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल। की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराये जाने हेतु अग्रेषित संलग्न: – उपरोक्तानुसार
