लखनऊ। अच्छी मेरिट होने के बावजूद गैर जिले में तैनाती दिये जाने से नाराज प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का घेराव कर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि कोर्ट ने मेरिट के आधार पर शिक्षकों को मनपंसद जिले में तैनाती के आदेश दिये थे। इसके बाजवूद विभाग ने उनसे कम मेरिट वाले शिक्षकों को जिले के भीतर तैनाती दे दी है।
जबकि उनसे मेरिट में ऊपर वाले शिक्षकों को दूसरे जिलों में तैनात कर दिया। शिक्षकों ने अपने जिले में तैनाती की मांग की।शासन द्वारा वर्ष 2018 में निकाली गई प्राथमिक स्कूलों की 68500 शिक्षक भर्ती के तहत इन शिक्षकों को तैनाती दी गई थी। दूसरे जिलों में तैनाती दिये जाने पर अच्छी मेरिट वाले शिक्षक हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर करीब चार हजार शिक्षकों का उनके मनपंसद जिले में तबादला कर दिया गया।
करीब 1500 शिक्षक व शिक्षिकाओं के तबादले नहीं हुए। यह शिक्षक दोबारा कोर्ट गए।कोर्ट ने 31 मार्च 2023 तक विभाग को शिक्षकों के प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिये थे। शिक्षक कई बार सचिव से भी मिले लेकिन सुनवायी नहीं हुई। शनिवार को करीब 100 शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि जल्द उनके तबादले नहीं किये गए तो बड़ा आन्दोलन करेंगे।
यूपी में कल से 26 तक आंधी बारिश के बन रहे आसार।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। मौसम विभाग ने सोमवार से शुक्रवार 26 मई के दौरान प्रदेश के विभिन्न अंचलों में तेज आंधी चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में ग्रीष्म लहर का प्रकोप बना रहेगा।
मौसम में यह बदलाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, तेलंगाना के ऊपर केन्द्रित चक्रवातीय दबाव का नतीजा होगा। साथ उत्तर पश्चिम भारत में 23 मई को विकसित हो रहा पश्चिमी विक्षोभ भी राज्य के मौसम पर अपना असर दिखायेगा। फिलहाल प्रदेश के विभिन्न अंचलों में ग्रीष्म लहर का प्रकोप जारी है।
शनिवार को प्रदेश के सबसे गरम स्थान प्रयागराज व मथुरा-वृंदावन रहे। इन दोनों जिलों में दिन का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चित्रकूट में दिन का तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा।
ओबीसी के छह लाख छात्र छात्राओं का वजीफा फंसा
लखनऊ। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रवृत्ति व फीस भरपाई करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को मौजूदा शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ नहीं मिल पाया। इनमें कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले पांच लाख और कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं के एक लाख गरीब छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार करीब 20 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन किया था। मगर बजट कम पड़ जाने की वजह से इनमें से महज 15 लाख से कुछ अधिक छात्र-छात्राओं को ही छात्रवृत्ति व फीस भरपाई का लाभ मिल सका। बाकी आवेदक वंचित रह गए। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने स्वीकार किया कि समुचित बजट के अभाव में इस बार सभी आवेदकों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सका।
चार माह बाद पोर्टल पर आई शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची
लखनऊ। चार महीने के भारी जद्दोजहद के बाद अन्तत: शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड हो गई। ज्येष्ठता सूची के अपलोड हो जाने के बाद अब शिक्षकों के बीच पदोन्नति की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ जिलों में सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षकों की नाराजगी सामने आने लगी है।
सम्भल, कन्नौज, प्रयागराज, आगरा, बिजनौर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी में सबसे अधिक शिक्षकों ने सूची का विरोध किया है क्योंकि वहां जन्म तिथि के आधार पर सूची तैयार कर दी गई है जबकि चयन गुणांक के आधार पर सूची बनाई जानी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीते 20 फरवरी तक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड की जानी थी जो आज हुई है।
आखिरी दिन तक 31,500 ने किए आवेदन
प्रयागराज। इविवि एवं संबद्ध कॉलेजों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। परास्नातक के 54 पाठ्यक्रमों की 9467 सीटों के लिए शाम तक करीब 31,500 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर फार्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया है। रात 12 बजे तक पंजीकरण और शुल्क जमा होंगे। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 20 मई कर दी गई
चार माह के जद्दोजहद के बाद अन्तत: पोर्टल पर अपलोड हुई शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची
लखनऊ। चार महीने के भारी जद्दोजहद के बाद अन्तत: शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड हो गई। शुक्रवार की देर शाम तक दो जिले की सूची अपलोड होनी बाकी थी जो आज सुबह अपलोड हो गई।
ज्येष्ठता सूची के अपलोड हो जाने के बाद अब शिक्षकों के पदोन्नति की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि कुछ जिलों में सूची में मिली गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षकों की नाराजगी सामने आने लगी है। विशेषकर सम्भल जिले में सबसे अधिक शिक्षकों ने सूची का विरोध किया है क्योंकि वहां जन्म तिथि के आधार पर सूची तैयार कर दी गयी है जबकि चयन गुणांक के आधार पर सूची तैयार की जानी थी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि बीते 20 फरवरी तक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड की जानी थी जो आज हुई है। इस चार महीने की अवधि के दौरान ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कई तिथियां तय की गई लेकिन हर सूची पूर्ण नहीं होने के कारण तिथियां आगे बढ़ाई जाती रही।
कुल 11 बार तिथियां निर्धारित की गई लेकिन उत्तर प्रवेश बेसिक शिक्षा परिषद को हर बार इसे बढ़ानी पड़ी। अन्त में आज 20 मई को सभी जिलों की सूची तैयार होकर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। विदित हो कि ज्येष्ठता सूची फाइनल हुए बिना शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकती है।
चूंकि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के कई सालों से प्रोन्नति नहीं हुई है लिहाजा शिक्षकों को सूची का बेसब्री से इंतजार था। इस साल फरवरी में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन उससे पहले की (ज्येष्ठता सूची तैयार करने की ) प्रक्रिया को पूरी करने में ही भारी लापरवाही बरती गई। ज्येष्ठता सूची फाइनल करने के लिए डेट पर डेट घोषित की जाती रही लेकिन हर बार समय बढ़ाना पड़ रहा था।
उपार्जित अवकाश में बदलेंगी कोविड महामारी के दौरान की छुट्टियां, कार्यपरिषद ने लगाई मुहर
लखनऊ कोविड-१९। महामारी के दौरान ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश न ले पाने वाले केजीएमयू के शिक्षकों की छुट्टियां अब उपार्जित अवकाश में बदल जाएंगी। केजीएमयू की कार्य परिषद ने इस पर मुहर लगा दी। केजीएमयू शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव भी कार्य परिषद ने मंजूर कर लिया। अब इसे शासन के पास भेजा जाएगा।
बैठक में इसके अलावा कई अन्य अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।विवि में कार्यपरिषद की बैठक में शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. केके सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उनकी उपस्थिति में कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक में छुट्टी की सूची मंजूर कर ली गई। इसे मंजूरी मिलने के बाद अब सामान्य ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश के बदलाव की उम्मीद को भी बल मिल गया है।
अभी तक केजीएमयू शिक्षकों को ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी। कार्य परिषद से इसका प्रस्ताव पास होने के बाद इसकी उम्मीद जगी है। अंतिम निर्णय अब शासन को करना है। कार्य परिषद में कर्मचारियों के मानकीकरण को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
डॉ. वेद के प्रमोशन पर लगी मुहर
केजीएमयू के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. वेदप्रकाश के प्रमोशन पर भी कार्य परिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है।
उनके प्रमोशन का लिफाफा कार्य परिषद के सामने खोल दिया गया। इसके साथ ही मृतक आश्रित कोटे में 18 व्यक्तियों को नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई।
पहले दिन काशी विद्यापीठ में 52 कंपनियों ने लिया साक्षात्कार, 648 युवाओं को मिली नौकरी।
वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेगा जॉब फेस्ट में पहले दिन 648 युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खुल गए। दो दिवसीय जॉब फेस्ट में शनिवार को 3250 युवाओं को इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिला। 52 कंपनियों ने पहले दिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया।
काशी विद्यापीठ में 4500 रिक्त पदों पर भर्ती की आस लिए युवाओं की टोलियां पहुंच रही थीं। पहला मौका था जब किसी विश्वविद्यालय ने बाहरी युवाओं के लिए भी कैंपस प्लेसमेंट के दरवाजे खोले गए थे। विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी युवाओं की मदद कर रहे थे। दोनों परिसर में 16 हेल्पलाइन काउंटर लगाए गए थे जहां पर विद्यार्थी और युवा पंजीकरण करा रहे थे।
सिक्किम के राज्यपाल देंगे नियुक्ति पत्र
विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नवरत्न सिंह ने बताया कि जिन प्रतिभागियों को आज मौका नहीं मिल पाया है। उनका 21 मई को इंटरव्यू लिया जाएगा। शाम को चयनित अभ्यर्थियों को सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य गांधी अध्ययन पीठ सभागार में नियुक्ति पत्र देंगे।
मेगा जॉब फेस्ट में आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर के लिए 1800 और बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ, सेल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं रिटेल सेक्टर के लिए 2500 पद हैं।
अभियोजन निदेशक के रूप में एडीजी आशुतोष पांडेय की नियुक्ति अवैध करार, नहीं रखते निर्धारित योग्यता।
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अभियोजन निदेशालय के प्रमुख (अभियोजन निदेशक) के पद पर अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) आशुतोष पांडेय की नियुक्ति को कानून के विपरीत और अवैध करार दिया है। कोर्ट ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 25 ए (2) के खिलाफ बताते हुए कहा कि वह निदेशक अभियोजन पद पर नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखते।
वह इस पद पर रहने लायक नहीं हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को अभियोजन निदेशक की छह माह में नए सिरे से नियुक्ति निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केशरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने किशन कुमार पाठक की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति केशरवानी के फैसले पर सहमत होते हुए न्यायमूर्ति बनर्जी ने फैसले में अलग से कानूनी उपबंधों की भी चर्चा की है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की ओर से याचिका की पोषणीयता पर उठाई गईं प्रारंभिक आपत्तियों को भी खारिज कर दिया।अपर महाधिवक्ता की दलील थी कि संसद द्वारा पारित कानून को राज्य विधायिका ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। लिहाजा, सीआरपीसी की धारा 25 ए उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। इस कारण इसका पालन भी बाध्यकारी नहीं है।
10 वर्ष वकालत का अनुभव जरूरी
सीआरपीसी की धारा 25 ए के तहत महानिदेशक सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की योग्यता 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, नियुक्ति में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति भी होनी चाहिए। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने दलील दी कि एडीजी अभियोजन की नियुक्ति में धारा 25 ए का पालन नहीं किया गया, इसलिए यह नियुक्ति अवैध है। बिना विधिक प्राधिकार के विपक्षी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाय।
केंद्र का कानून राज्य पर बाध्यकारी-हाईकोर्ट।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने 14वेें विधि आयोग की संस्तुति पर 27 नवंबर 1980 को अभियोजन निदेशालय की स्थापना की थी। संसद ने धारा 25ए पारित किया तो राज्य सरकार ने संशोधन की कोशिश की, किंतु महाधिवक्ता की राय नहीं मिली। कोई निर्णय नहीं हुआ। इसलिए, केंद्र सरकार का कानून राज्य पर बाध्यकारी है।
साथ ही, सीआरपीसी में धारा 25ए निर्विवाद रूप से जोड़ी गई और 23 जून 2006 से लागू भी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साधना शर्मा के मामले में इसे लागू कराने का आश्वासन भी दिया था। पर, अब सरकार कानून व फैसले का सम्मान नहीं कर रही। सरकार का यह कहना कि धारा 25ए प्रदेश में लागू नहीं है, निराधार है। कोई ऑफिस मेमोरंडम है तो उस पर कानून प्रभावी होगा।
स्थायी हो सकते हैं मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक
गोरखपुर। प्रदेश के मेडिकल कालेजों में संविदा पर तैनात चिकित्सक स्थायी हो सकते हैं। आईएमए पदाधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार संविदा चिकित्सकों को स्थायी करने पर विचार कर रही है। शनिवार आईएमए का प्रतिनिधिमंडल सीएम योगी से गोरखनाथ मंदिर में मिला। सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा संविदा चिकित्सकों को स्थाई करने की है। कवायद शुरू।
29334 शिक्षक भर्ती पर अंतिम फैसला अगस्त में
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान विषय की 29334 सहायक अध्यापक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को एक दशक बाद नियुक्ति की आस जगी है। 13 जुलाई 2013 को शुरू हुई इस भर्ती में खाली रह गए छह हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त में आएगा।
प्रयागराज के अभ्यर्थी मनोज व अलीगढ़ के आलोक का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से यह भर्ती रोक दी थी। इसके खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था।
लेकिन सरकार ने आदेश नहीं माना व हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दीं। हालांकि दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गईं। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी।
इसकी सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में छह दिसंबर 2018 को काउंसिलिंग करवा चुके और हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही थी। लेकिन बाद में सरकार की ओर से मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी गई।
दो माह में भर्ती के थे आदेश
हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए दो माह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। सरकार ने आदेश नहीं माना हाईकोर्ट में अपील, पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दीं।
शिक्षक के कत्ल में प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद
मुरादाबाद। शिक्षक की हत्या में उसकी पत्नी के प्रेमी, पूर्व होमगार्ड समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नौ साल पुराने मामले जिला जज डॉ. अजय कुमार ने तीनों को दोषी करार दिया। बिजनौर के राम अवतार वर्मा ने मुरादाबाद के मझोला थाने में 30 जून 2014 को केस दर्ज कराते कहा था कि बेटा सुधाकर मझोला कॉलेज में शिक्षक है।
किराए पर रहता है। सुधाकर 22 जनवरी 2014 से लापता है। फोन पर बातचीत में पता चला था कि बेटे बहू का विवाद हुआ है।बहू और परिजनों ने बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। बेटे का कहीं पता नहीं चलने पर आशंका जताई थी।
परीक्षा बाद 72 घंटे में खाली करें हॉस्टल
वाराणसी। बीएचयू में गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल खाली करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। छात्र अधिष्ठाता कार्यालय की तरफ से सभी छात्र-छात्राओं को कहा गया है कि परीक्षा खत्म होने के 72 घंटे के भीतर छात्रावास खाली कर दें। यह आदेश उन संकायों के लिए है जहां ग्रीष्मावकाश हो रहा है।
मनोविज्ञान में कॅरियर संभावनाओं पर की चर्चा
वाराणसी। आर्यमहिला पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की तरफ से शनिवार को व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक ऐश्वर्या जायसवाल ने इस क्षेत्र में विभिन्न करियर संम्भावनाओं के बारे में छात्राओं को बताया। स्वागत भाषण प्राचार्या प्रो. रचना दुबे ने किया। संचालन डॉ अंशुल जायसवाल, डॉ गरिमा गुप्ता और धन्यवाद ज्ञापन डॉ आरुषी अग्रवाल ने किया।
मदरसा बोर्ड परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण
वाराणसी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षा जारी है। शनिवार को मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार जावेद ने शनिवार को ने चार परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया। उन्होंने बजरडीहा स्थित मदरसा हनफिया गौसिया, रेवड़ीतालाब के मदरसा जामिया फारूकिया, मदनपुरा स्थित मदरसा जामिया रहमानिया, पीलीकोठी स्थित मदरसा मजहरूल उलूम और कमलगड्ढा स्थित मतलउल उलूम में व्यवस्था देखी।
आईटीआई में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाएं: मंत्री
वाराणसी। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल शनिवार को बनारस पहुंचे थे। सर्किट हाउस में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों की समीक्षा की। आईटीआई करौंदी के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार यादव ने मंत्री को योजनाओं व कार्यों से अवगत कराया।
मंत्री ने निर्देश दिया कि आईटीआई में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश दिलाया जाए। रोजगार मेले का ज्यादा से ज्यादा आयोजन किया जाए। प्रधानाध्यापक ने विगत दिनों प्रमुख सचिव व संयुक्त सचिव कौशल विकास मंत्रालय की बैठकों का फीडबैक दिया।
ओएमआर शीट से प्रवेश परीक्षा होगी
नई दिल्ली। आईपी यूनिवर्सिटी ने इस बार अपनी समस्त प्रवेश परीक्षाओं को ओएमआर शीट से लेने का फैसला लिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. एसएल भंडारकर ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया गया है।
डॉ. एसएल भंडारकर ने बताया कि ओएमआर शीट से यूनिवर्सिटी पहले भी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती रही है। डॉ. भंडारकर ने बताया कि ये सारी प्रवेश परीक्षाएं 31 मई से 17जून तक आयोजित कर ली जाएंगी। ये प्रवेश परीक्षाएं 31 मई, 10 जून, 11 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून और 17 जून को आयोजित की जाएंगी।
फर्जी डिग्री वालों से सहानुभूति नहीं दिखा सकते: हाईकोर्ट
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा है कि नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उनसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है। न्यायालय ने 2014 में बिहार भवन के एक महिला कर्मचारी को फर्जी डिग्री सहित कई कारणों से नौकरी से निकाले जाने को सही ठहराते हुए यह टिप्पणी की है।
पति की मौत के बाद महिला बिहार भवन में अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रही थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने के योग्य नहीं है। फर्जी डिग्री धारक कर्मचारी के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति या करुणा नहीं दिखाई जा सकती।
बिहार भवन प्रबंधन ने 2009 में महिला को आए दिन नशे की हालत में आए दिन हंगामा करना, अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और अन्य आरोपों में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद महिला कर्मचारी ने अदालत में याचिका दायर की थी।
यह था मामला
महिला को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि महिला ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए 8वीं कक्षा की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है। महिला द्वारा पेश डिग्री के अनुसार उसने फरवरी, 1988 में 8वीं कक्षा उतीर्ण कर ली थी। लेकिन दरभंगा बिहार के जिस स्कूल का प्रमाणपत्र महिला ने पेश किया है, उस स्कूल में 8वीं कक्षा की पढ़ाई 2007 में ही शुरू हुई थी। पूरे मामले की जांच के बाद बिहार भवन ने 2014 में महिला को नौकरी से निकाल दिया था।
बड़ी खबर
औरैया के ACMO डॉ आर के सैनी को शासन ने निलंबित कर दिया है।
